शाजापुर। ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर कांग्रेस ने वाहन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस के बैनरतले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपकर बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न देकर उनके साथ कुठाराघात कर रही है। जबकि राज्य शासन ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्र्रवाई नही की गई। ऐसे में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की तिथि भी निकल चुकी है।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के आबादी अनुसार आरक्षण का प्रावधान था। इन्ही खण्डों के आधार पर आरक्षण को चक्रान्ह क्रम में जारी रखने की व्यवस्था है, किंतु राज्य सरकार आरक्षण को चक्रान्ह क्रम से न करने की वजह से ओबीसी आरक्षण से अन्य पिछड़ा वर्ग को वंचित होना पड़ रहा है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 25 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार ही पांच बार चुनाव हुए हैं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 25 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण न करना संविधान के अनुच्छेद 243 डी की व्यवस्था के विपरीत है। ज्ञापन में मांग की गई कि कांग्रेस सरकार द्वारा 1994 में पारित पंचायत राज अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग को पूर्वानुसार दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को पुन: लागू किया जाए। इस अवसर पर सचिन पाटीदार, बालकृष्ण चतुर्वेदी, वीरेंद्र व्यास, स्मिता सोलंकी, संजीव त्रिवेदी, इरशाद नागौरी, राजवीरसिंह सिकरवार, जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंडित गोविंद शर्मा, सत्या वात्रे सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव करवा रही प्रदेश सरकार
ब्लॉक कांग्रेेस अध्यक्ष इरशाद खान ने बताया कि प्रदेश की राज्य सरकार तानाशाह तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाह तरीके से पंचायत चुनाव करवा रही है, जिससे पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन होने की शुरूआत इस चुनाव से हो चुकी है। उन्होने बताया कि कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश का यह चुनाव 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण यथावत रखकर किया जाए। उन्होने बताया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के हितों का हनन नही होने देगी।
