अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने सौंपा ज्ञापन, समाधान नही होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

शाजापुर। आरटीई राशि भुगतान को बायोमेट्रिक प्रणाली से किए जाने के कारण निजी स्कूल संचालकों और विद्यार्थियों को हो रही परेशानी को लेकर मध्यप्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ शाजापुर इकाई द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सत्र 2020-21, 21-22 में आरटीई प्रपोजल वर्तमान में जिस प्रणाली से बनाए जा रहे हैं उसमें शुरुआत से ही तकनीकी समस्या आ रही है। वर्तमान में पोर्टल पर बायोमेट्रिक सत्यापन विगत 10 दिनों से बंद है जिससे विद्यालय संचालक एवं अभिभावक और विद्यार्थी बेवजह परेशान हो रहे हैं। विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है। साथ ही 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ओटीपी का ऑप्शन भी वर्तमान में ही शुरू किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि पूर्व में जिस तरह 20 और 32 प्रतिशत की अग्रिम राशि दी गई थी उसी तरह वर्तमान में भी सत्र 2020-21 की 80 तथा सत्र 2021-22 की 50 प्रतिशत अग्रिम राशि तत्काल प्रदान की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समस्या का समाधान नही किया गया तो भोपाल में आंदोलन किया जाएगा।