Thu 19 05 2022
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विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, कानूनों और लोक अदालत को लेकर पत्रकारवार्ता आयोजित

विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, कानूनों और लोक अदालत को लेकर पत्रकारवार्ता आयोजित

फोटो-30एसजेआर05- प्रेसवार्ता में जानकारी देते न्यायाधीश देवड़ा।
शाजापुर। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में मंगलवार को एडीआर सेंटर भवन में पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारवार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज राजेन्द्र देवड़ा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी, महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडऩ, मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों और नेशनल लोक अदालत पर समय-समय पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में योजनाओं का अधिक से अधिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार कर मीडियाकर्मी जनहितैषी कार्य में सहयोगी बनें। न्यायाधीश ने बताया कि आगामी 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले एवं तहसील स्तर पर बैच का गठन किया गया है। सभी बैचों पर न्यायिक पदाधिकारी के साथ पैनल अधिवक्ता एवं सहायकों की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चिह्नित वादों के करीब 2, 500 पक्षकारों को नोटिस से सूचना दी गई है। सचिव ने बताया कि सुलहनीय आपराधिक वाद, दिवानी, मोटर, पारिवारिक, दुर्घटना, श्रम, भू अर्जन, बैंक ऋण, चेक बाउंस के मामले के अलावा अन्य सुलहनीय वादों का लोक अदालत में निष्पादन कराया जाएगा। देवड़ा ने कहा कि मोटर दुर्घटना वाद एवं चेक बाउंस के अधिक से अधिक मामलों को निष्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक ऋण वाद में करीब 4 हजार मामलों का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ग्राम कचहरी के वादों को भी निष्पादन किया जाएगा। उन्होने बताया कि इस लोक अदालत की सफलता के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीवास्तव ने डीएम, एसपी के अलावा संबंधित विभागों एवं बैंकों के अधिकारी के साथ बैठक की है और अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने का निर्देश दिए हैं। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामले का निष्पादन होता है। पीडि़त को बिना किसी खर्च के त्वरित न्याय मिलता है। सचिव ने कहा कि जो लोग अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से खत्म कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

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