Fri 03 12 2021
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निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ के उद्देश्य से बिजली कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ के उद्देश्य से बिजली कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

शाजापुर। केंद्र सरकार द्वारा बेची जा रही सरकारी संपत्तियों के विरोध में बिजली कर्मचारी महासंघ ने सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को प्रधानमंत्री के नाम अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचकर हरीशचंद्र ठोमरे के नेतृत्व में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्र्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण, विनिवेशीकरण, रणनीतिक बिक्री, निगमीकरण और संपत्ति मुद्रीकरण को रोका जाए, प्रतिरक्षा क्षेत्र अध्यादेश के निगमीकरण पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री पर रोक लगाई जाए, एफ डीआई की सीमा बढ़ाने पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विलय पर रोक, कोयला क्षेत्र के व्यवसायीकरण पर रोक, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव पर रोक लगाई जाए। साथ ही बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटी आई जैसे शेष सार्वजनिक क्षेत्रों में तीसरे पीआरसी का क्रियान्वयन, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन, रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार और विविधीकरण, बीपीसीएल के विनिवेश पर रोक लगार्ई जाए, विद्युत संशोधन बिल 2021 के जरिए डिस्काम में निजी क्षेत्र के प्रवेश की योजना को तत्काल वापस लिया जाए। विद्युत क्षेत्र में आउटसोर्स, ठेका, संविदा प्रथा बंद कर कार्यरत श्रमिकों को नियमित सेवा में लिया जाए। ज्ञापन देते समय पश्चिम बिजली कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोककुमार राठौर, क्षेत्रीय सचिव चन्द्रशेखर दावरे, अध्यक्ष जेजूरीकर, उपाध्यक्ष महेन्द्रसिंह सिसोदिया, जेपी निगम, राहुल पाटीदार, कीर्तकुमार, राजेन्द्र मालवीय, आषुतोष सोलंकी, प्रेम परमार, एनएस अस्तेय, संजू ईवने, मनीष मगरोर, संतोषराव नेहे, मांलीगाल नागोर, नितिन शर्मा, महिला प्रतिनिधि वंदना निवारे, रूहीना खान, रेवा साहू, कमलाबाई, नमिता गुप्ता, आउटसोर्स कर्मचारी में श्रीराम प्रजापति, विशाल नागर, मनीष राठौर, अनिल भावसार, पवन शर्मा, प्रेम नागर आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

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