Sun 15 05 2022
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नई शराब नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

नई शराब नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

शाजापुर। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नई शराब नीति को मंजूरी दिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। सोमवार को आप कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर मंजूषा राय को ज्ञापन देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी 2022 को कैबिनेट की बैठक में राज्य के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दी गई है जो 1 अप्रैल 2022 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। ज्ञापन में बताया कि भाजपा ने मध्यप्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में नशे को बढ़ावा नही दिया जाएगा और मध्यप्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर सरकार द्वारा नई आबकारी नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई आबकारी नीति प्रदेश के युवाओं को और गरीबों को शराब के नशे की लत के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि नई आबकारी नीति में सरकार ने घर में शराब रखने की पुरानी लिमिट से भी 4 गुना अधिक शराब रखने की छूट प्रदान कर दी है। नई आबकारी नीति में होम बार, घर-घर शराब ठेके, लाइसेंस प्रदान करने की छूट प्रदान कर दी गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि नई शराब नीति को निरस्त किया जाए। ज्ञापन के दौरान आम आदमी के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की नई शराब नीति से विदेशी शराब ठेकों पर देशी शराब और सभी देशी शराब ठेकों पर विदेशी शराब बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिससे अघोषित रूप से 3600 से अधिक शराब की दुकान मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से एकाएक बढ़ जाएगी। नई आबकारी नीति में अब मॉल और एयरपोर्ट पर भी शराब की दुकान को मंजूरी दी गई है जिसका परिणाम ये होगा कि जिन मॉल्स में महिलाएं अभी बिना डर के शॉपिंग करने जा सकती थी, उन मॉल्स में भी शराब पीने वालों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा और प्रदेश की महिलाएं और अधिक असुरक्षित महसूस करेंगी। पार्टी के जिया लाला ने बताया कि सरकार से नई आबकारी नीति निरस्त करने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने, पेट्रोल-डीजल, दूध, गैस, सब्जी के दाम कम करने की मांग की गई। ज्ञापन देते समय जिला प्रवक्ता विवेक शर्मा, वकील खान, अंबाराम, प्रभुलाल मालवीय, राजेश सिसनोरिया आदि उपस्थित थे।

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